केजरीवाल पर बरसे शाह, सिंघवी बोले- एलजी होंगे सुपर सीएम
Delhi Service Bill : नई दिल्ली. दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में विधेयक पारित होने से पहले जोरदार बहस हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाषण के दौरान केजरीवाल सरकार पर भी जमकर हमले किए, वही कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस विधेयक के पास होने पर उपराज्यपाल हो जाएंगे सुपर सीएम। अमित शाह ने मुख्यमंत्री निवास की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का उल्लेख करते हुए सीएम आवास को शीशमहल कहा तो सदन में हंगामा हो गया।
विपक्षी सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस पर उन्हें कुछ देर तक अपना भाषण रोकना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा कि शीशमहल शब्द असंसदीय नहीं है, बल्कि उन्होंने हकीकत बयान की है। हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन को चेतावनी तक देनी पड़ी। सबका आ सकता है नंबर: सिंघवी: कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने उपराज्यपाल को सुपर सीएम बताते हुए कहा कि दिल्ली के सारे फैसले सुपर सीएम लेंगे और सुपर सीएम के ऊपर गृह मंत्रालय होगा। ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है।
इसके बाद मुख्यमंत्री दो सचिवों के नीचे आएगा यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। सभी बोर्डों, कमेटियों के प्रमुख सुपर सीएम यानी गृह मंत्रालय से ही बनाए जाएंगे। इस बिल का मकसद डर पैदा करना है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर चुके हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि सबका नंबर आ सकता है।
बीमार मनमोहन भी पहुंचे: अस्वस्थता के कारण सदन की बैठक में नहीं आ पा रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी अधिनियम पर मतविभाजन में शामिल होने के लिए राज्यसभा पहुंचे। उन्हें व्हील चेयर पर सदन में लाया गया। अधिनियम पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से मतविभाजन के दौरान वे सदन में मौजूद रहे।
नेहरूवादी नहीं अटल-आडवाणी बनिए: चड्ढा...आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में बिल लेकर आए थे। अटलजी, आडवाणीजी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हो। आपके पास मौका है- नेहरूवादी नहीं अटल-आडवाणीवादी बनिए।
‘बेहतर प्रशासन में मदद करेगा बिल’ भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने संविधान के अनुच्छेद 239 एए का हवाला देते कहा कि विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में बेहतर प्रशासन कायम करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में ज्यादा अधिकार हैं। यह अनुच्छेद अपने आप में व्यापक है। दिल्ली के बारे में यह कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। यह विधेयक दिल्ली के दर्जे के बारे में बताता है और सेवाओं के तबादले से संबंधित है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है।
सुधांशु हुए शायराना भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- न तुम आए, न तुम्हारी दीद हुई, तुम ही बताओ यह मुहर्रम हुई कि ईद। कांग्रेस और आप की दोस्ती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें लगता है कि हम बिल पर समर्थन पाकर बढ़त बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाकर आगे ही निकल गई।
विधेयक वैध: गोगोई राज्यसभा सांसद और पूर्व सीजेआइ रंजन गोगोई ने केंद्र के अध्यादेश को वैध बताते हुए कहा कि आज जिस स्थिति में है, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। संसद के पास दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह कहना गलत कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर सदन में बिल नहीं आ सकता।
